Bihar News: रक्सौल में करेंसी एक्सचेंज सेंटर की स्थापना की मांग
आरबीआई को भेजा गया प्रतिवेदन
नया सवेरा नेटवर्क
बिहारी। रक्सौल में करेंसी एक्सचेंज हेतु एक सहज-सरल व्यवस्था निर्माण के लिए किसी बैंक या किसी एजेंसी को अधिकृत किए जाने हेतु शिक्षाविद् डॉ. (प्रो.) स्वयंभू शलभ ने आरबीआई के डिप्टी जेनरल मैनेजर को प्रतिवेदन भेजा है। इससे पूर्व इस प्रतिवेदन को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित रक्सौल का अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व है। देश विदेश के हजारों पर्यटक इस सीमा से होकर गुजरते हैं। यहाँ भारतीय कस्टम उपायुक्त के कार्यालय के साथ साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अवस्थित है। यहाँ एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, बीओआई, आईओबी, आईडी बीआई समेत एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं संचालित हैं लेकिन सरकार द्वारा अधिकृत एक भी करेंसी एक्सचेंज सेंटर यहाँ उपलब्ध नहीं है। यात्रियों-पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।
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बताया है कि नेपाल का सीमावर्ती होने के कारण रक्सौल बाजार में नेपाल से ग्राहक आते हैं और नेपाली रूपयों का लेन देन होता है लेकिन भारतीय-नेपाली रुपयों के विनिमय के लिए भी यहाँ कोई अधिकृत मुद्रा विनिमय केंद्र या वैध एजेंसी नहीं है। नेपाली ग्राहक अपनी नेपाली करेंसी को सटही काउंटर पर महंगे विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराते हैं। आगे बताया है कि यहाँ सीमा के पास मुख्य मार्ग पर कई ऐसे सटही काउंटर नजर आते हैं जहां पर करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है लेकिन इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। हाल ही में रक्सौल में संचालित ऐसे अवैध सटही काउंटरों पर पुलिस द्वारा छापामारी कर 43 लाख से अधिक भारतीय करेंसी और 2 लाख से अधिक नेपाली करेंसी जब्त की गई है। विनिमय दर की अस्थिरता के बारे में बताते हुए कहा है कि यहाँ विनिमय दर (बट्टे) का कोई मापदंड नहीं है। इसकी अस्थिरता से रक्सौल का व्यापार भी अस्थिर बना रहता है और बाजार में बट्टे को लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है जिससे ग्राहक और व्यापारी दोनों प्रभावित होते हैं। नतीजतन रक्सौल का समूचा व्यापार प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान और करेंसी एक्सचेंज हेतु एक सहज-सरल व्यवस्था निर्माण के लिए जनहित में आरबीआई के द्वारा रक्सौल में किसी बैंक या किसी एजेंसी को अधिकृत किए जाने की मांग की गई है।
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