बरेली में मेट्रो रेल चलाने पर राइट्स की पत्रावली पर जल्द अमल हो | Naya Sabera Network

The rights paperwork for running metro rail in Bareilly should be implemented soon Naya Sabera Network

सभी सरकारी भवन एक छत के नीचे लाए जाएं

निर्भय सक्सेना @ नया सवेरा 

बरेली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेल भेजकर बरेली के विकास के लिए पत्रकार निर्भय सक्सेना ने कुछ जनोपयोगी सुझाव भेजे हैं जिसकी प्रति प्रदेश के वन मंत्री डॉ अरुण कुमार एवं बीजेपी विधायकों को भी भेजी है। भेजे गए मेल में कहा है कि स्मार्ट सिटी बरेली में जनहित के कुछ इन सुझाव पूर्ण होने से आम जनता को लाभ होगा।सरकारी राजस्व का अनावश्यक व्यय भी बच सकता है। उत्तर प्रदेश का 'बरेली स्मार्ट सिटी' घोषित हुए कई वर्ष हो गए। 

बरेली शहर में कही भी अभी तक दो पहिया वाहन पार्किंग एवम कूड़ा निस्तारण का प्रोजेक्ट अभी तक नही होने का खमियाजा जनता को रोज भुगतना पड़ रहा है। बरेली में मेट्रो रेल चलाने के लिए राइट्स की दोबारा बनी रिपोर्ट अभी प्रेजेन्टेशन के लिए ही पड़ी हुई है। 

जनहित में बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला परिषद के भवन भी एक ही परिसर में ही होना चाहिये। साथ ही तीनों सरकारी एजेंसियों की समन्वय समिति भी प्रदेश के हर जिले में बनाई जाए ताकि तीनों सरकारी एजेंसियां आपसी तालमेल से जिले का सुनियोजित विकास कर सके। मुख्यमंत्री योगी जी आपने बीते 1 अप्रैल 2025 को बरेली में समस्त सरकारी कार्यालय एक छत के नीचे लाने की बात कह कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। 

बरेली जैसे स्मार्ट सिटी में कुछ अधिकारी बिना ठोस योजना के केवल सरकारी धनराशि ठिकाने लगाने की ही जोड़ तोड़ में लगे रहते है। स्टेशन रोड पर बहुमंजिला दुकानें (बिना पार्किंग), डेलापीर संजय हाल वाला  सरोवर, कथित फूड कोर्ट, संजय हाल एवं कंपनी बाग के बाहर में 15=20 कार वाहन के लिए बना हाइड्रोलिक पार्किंग, लाइट इन साउंड  शो कई बार बनने के बाद स्थान बदलता रहा है जो आज बनने के कई वर्षों बाद भी आज तक प्रारंभ नहीं हो सके हैं। 

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अगर तहसील परिसर, जेल रोड, सब्जीमंडी कुतुबखाना, श्यामगंज सब्जी मंडी, तिलक स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज के पास में अगर लख़नऊ के जनपथ, दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर अब खासकर दो पहिया वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सरकारी या पीपी मोड़ में बन जाये तो जनता को काफी राहत मिल सकती है सरकार को राजस्व भी मिलेगा। इसके अलावा किला रेल क्रॉसिंग पर वाई शेप में नया, डमरू चौक (डेलापीर) एवम सुभाषनगर में भी उपरगामी पुल बन जाने पर राहत मिलेगी। डेलापीर पर लगता है कि अब उपरिगामी पुल बनने की फ़ाइल भी कही दबी पड़ी होगी । आज भी स्मार्ट सिटी में बिजली आपूर्ति में काफी झोल हैं। 

लगभग 15 से 20 घंट ही बिजली स्मार्ट सिटी को मिल रही है । वर्षा होते ही घंटों बिजली जाना आम बात हो गई है। बरेली में  बिजली विभाग के कार्यालयों वाली रामपुर बाग, कंपनी बाग, सर्किट हाउस के सामने अरबों खरबों रुपए की निष्प्रयोज्य जमीन पड़ी हुई है। कंपनी बाग पॉवर हाउस या रामपुर बाग की जमीन पर सर्वे कराकर शक्ति भवन की तर्ज पर बहुमंजिला भवन, भूमिगत पार्किंग के अलावा बहुमंजिला आवासीय टावर भी बनाने से एक छत के नीचे सभी बिजली कार्यालय आने से जनता को भी लाभ मिलेगा। साथ ही  करोड़ों रुपए की राजस्व बचत भी हो सकती है। 

इसी तरह पहले बरेली में मंडल स्तर का  प्रदेश सूचना विभाग का कार्यालय, अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त संकुल बने। जो उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को आर्ट गैलरी के माध्यम से दर्शकों को दिखा सके।  सूचना विभाग का प्रदेश के विकास कार्य का साहित्य वितरण कर सके। साथ ही सूचना संकुल में पत्रकारों के लिए बरेली में भी प्रेस क्लब, निशुल्क पुस्तकालय भी खोल दिए जाये ताकि युवाओं में पुस्तक/ समाचार पत्र पढ़ने की रुचि विकसित हो। ऐसे सूचना संकुल जिला स्तर पर भी क्रमबद्ध खोले  दिए जाएं।महोदय आप इन जनहित के सुझावों पर ठोस कार्रवाई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे।

निर्भय सक्सेना

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