Jaunpur News: 8 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते घिस गए कई जोड़ी चप्पल, डीएम के प्रयास से अब मिला लाभ | Naya Sabera Network

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की हरसंभव कोशिश करती है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी सरकार के निर्देशों का अक्षरश: पालन कर रहा है। यही वजह है कि वर्ष 2017 में जो काम नहीं हो पाया था उसे जिला प्रशासन ने 8 वर्षों बाद हल कर दिया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र जब से जौनपुर की कमान संभाली है तब से वह ऐसे कई गरीब परिवार, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सरकारी सहायता तुरंत मुहैया कराते हैं। एक बार फिर जिलाधिकारी के निर्देश दुर्घटना बीमा की ठीक से जांच होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। इस पर परिवार ने जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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डीएम ने एसडीएम से पुन: कराया परीक्षण

आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2017 को श्रीमती सुदामा निवासी ग्राम कुरनी तहसील मछलीशहर की दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतका के पुत्रगण द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत नेशनल इन्श्योरेन्स क. लि. जौनपुर में सहायता धनराशि प्राप्त करने के लिए दावा किए थे। कंपनी ने सम्यक तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही परिवार रजिस्टर एवं मृत्यु प्रमाणपत्र का भौतिक सत्यापन करने पर सरसरी तौर पर फर्जी घोषित कर दिया। अंतत: 18 जून 2024 को दावा निरस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में प्रकरण का पुनः परीक्षण एसडीएम मछलीशहर से कराया गया।

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कंपनी को 5 लाख रुपए भुगतान किए जाने का निर्देश

डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि एसडीएम द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु 1 अक्टूबर 2017 अंकित है जो दावा प्रस्तुत करते समय संलग्न दस्तावेजों जैसे कुटुम्ब रजिस्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 1 अक्टूबर 2017 अंकित है। आख्या के आधार पर मेरी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा श्रीमती सुदामा के ऑनलाइन मृत्यु प्रमाणपत्र को सही पाये जाने पर मृतका के पुत्र संदीप कुमार को 5 लाख रुपए का भुगतान किये जाने के लिए शाखा प्रबंधक, नेशनल इन्श्योरेन्स क. लि. जौनपुर को निर्देशित किया गया।

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लंबित प्रकरण का निस्तारण हो, इसके लिए होता है प्रयास

डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में पूर्व लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने के क्रम में 8 वर्षों की सुधी प्रतीक्षा के बाद मृतका श्रीमती सुदामा देवी के पुत्र संदीप कुमार का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत दावा स्वीकृत करते हुए बीमा कम्पनी को 5 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरणों को निस्तारित करते हुए लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कराया गया।

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