#Article: संविधान में संशोधन समय की माँग है | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

हमारा संविधान जब बनाया गया था,तब की परिस्थिति और  दस बीस साल की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था|लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है|नेताओं में नैतिकता लेशमात्र नहीं है|नेताओं का एक मात्र उद्देश्य है एन केन प्रकारेण सत्ता|देश से और देशवासियों से बहुत कम ही लगाव आज के नेताओं में देखने को मिल रहा है|इसलिए संशोधन बहुत जरूरी हो गया है|आज के हमारे नेतागण संविधान की खामियों का ही फायदा उठाते हुए जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं|अब तो इंतहाँ हो गई|आज जेल में रहकर सरकार भी चलाई जा रही है|इसलिए भी जरूरी है कि संविधान में संशोधन किया जाय|

 संविधान में जो संशोधन होने चाहिए वो मुख्यत: निम्नलिखित है|जैसे एक नेता एक ही जगह से चुनाव लड़ सके|दल बदल को और शक्त बनाया जाय|जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया है,पाँच वर्ष तक उससे अलग होने पर पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए|किसी भी नेता को जेल से चुनाव नहीं लड़ने का विधान होना चाहिए|चुनाव वह तभी लड़ पाये जब बरी हो जाय|कोई भी किसी भी अपराध में यदि जेल जा रहा हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए|यदि नहीं दे रहा है तो उहे राज्यपाल या राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से हटा दें|तब तक के लिए जब तक कि वह बरी न हो जाय|एक देश एक चुनाव का भी विधान बने|चुनावी घोषणापत्र में जो जो बातें जनता से कही गई हों उसे पूरा न करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द की जाय|जो भी पार्टी चुनाव में मुफ्तखोरी की बात करे उसकी भी मान्यता रद्द की जाय|जनता से किए गये वादे को पूरा न करने वाली पार्टी की भी मान्यता रद्द की जाय|भ्रामक प्रचार करने वाली पार्टियों की भी मान्यता रद्द की जाय|आतंकवादी और माफियाओं का समर्थन करने वाली पार्टियों की भी मान्यता रद्द की जाय|किसी भी अपराधी  नेता को किसी भी समय गिरफ्तार करने की पूरी छूट दी जाय|इस विषय में राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति वाला नियम खत्म किया जाय|किसी भी सजा प्राप्त नेता या मंत्री को पैरोल न दिया जाय|दिया जाय तो केवल एक दिन का वह भी पुलिस कस्टडी के साथ|किसी भी कुख्यात या संगीन अपराधी को भी पैरोल न दिया जाय|जो भी नेता मंत्री अपने आवास का बिजली पानी टेलीफोन का बिल समय पर न भरे उसकी सदस्यता या पद समाप्त किया जाय| जैसे नौकरियों में 60 साल के बाद रिटायरमेंट है|वैसे ही सांसदों विधायकों की भी उम्रसीमा तय की जाय|किसी को भी किसी भी तरह का एक्सटेंशन न दिया जाय|आदि आदि|यदि इस तरह के नियम संविधान में निहित कर दिये जायं तो देश के साथ साथ जनता का भी विकास होने में समय न लगे|और नेतागण इमानदारी से काम करने लगेंगे|लूट खसोट बंद हो जायेगी|आराजकता खतम हो जायेगी|नेताओं में सुचिता आयेगी|ये अपने को बचाने के लिए देश को बचायेंगे|सच में रामराज्य आ जामेगा|

    अब बात आती है कि यह संशोधन करे कौन ? क्योंकि नेताण तो करेंगे नहीं|ऐसा करने से उनका अहित होगा|और जिसमें नेताओं का अहित होगा,वो काम तो वे भूले से भी नहीं करेंगे|इसलिए संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट को अपने सानिध्य में नेताओं को मजबूर करके कराने का विधान संविधान में समाहित किया जाय|जो कि देशहित में और जनहित में बहुत आवश्यक है|क्योंकि आज के नेताओं में न नीति है न नीयति है और न ही लेशमात्र नैतिकता है|आज देखने में यह आ रहा है कि सभी पार्टियाँ संविधान की कमियों का फायदा उठाने में मशगूल हैं|जनता में भ्रम फैलाने में मशगूल हैं|अपना अपराध छुपाने के लिए कोई जाति के नाम पर डरा रहा है तो कोई धर्म के नाम पर|सभी अपना उल्लू साधा करने में मशगूल हैं|नेताओं की जवाबदारी तय होनी चाहिए|और संविधान में निहित कमियों को दूर किया जाना चाहिए|

पं.जमदग्निपुरी

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