नया सवेरा नेटवर्क
एक देश एक विधान के तहत शिक्षकों को दिया जाए वेतन
जौनपुर। नगर के एक होटल में उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय के संयोजक अ·िानी कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था संसाधन व गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। जिसमें एक देश एक विधान के तहत स्ववितपोषित महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी न्यूनतम वेतन 30 हजार मासिक दिया जाए और प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए, जिससे उसे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1017 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ऐसे में अति शीघ्र आयोग का गठन कर विज्ञप्ति जारी की जाए। पाठ्यक्रम बनाना नियम बनाना स्कॉलरशिप देना जब सरकार करती है तो अध्यापकों का वेतन सरकार को देना चाहिए। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश जिस विषय में दिया जाता है उसे विषय का अध्यापक होना अनिवार्य है। काफी कालेजो में प्राइवेट अध्यापकों से पढ़ाई कराई जाती है,जो गलत है यह नियम अनुदानित व राजकीय महाविद्यालय पर लागू होना चाहिए। एक ही वि·ाविद्यालय के सरकारी महाविद्यालय में अलग नियम व प्राइवेट में अलग नियम है। इसमें सुधार की जरूरत है और जब तक शिक्षक त्यागपत्र ना दे तब तक प्रबंधक उसे निकाल नही पाये, यह व्यवस्था बनाई जाए। देश वि·ा गुरु तभी बन सकता है। भारत का जीडीपी का प्रतिशत गिरा हुआ है। भारत 2.5‡ की जीडीपी है,वहीं ब्रााजील की 6‡, दक्षिण अफ्रीका की 6.6‡ जीडीपी है, इंडोनेशिया की 3.5‡ जीडीपी है। इसलिए भारत की शिक्षा गुणवत्ता सुधरेगी तभी जब भारत का जीडीपी दर भी बढ़ेगा। डिग्री कॉलेज में 1900 खाली सीटे है। इस अवसर पर जय किसान आंदोलन के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार ने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की।
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