विकास की राह पर ले जाना वाला बजट: मुख्यमंत्री | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

• राज्य की अर्थव्यवस्था बनेगी एक ट्रिलियन डॉलर वाली  
• विपक्ष ने बजट को बताया निराश करने वाला

मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में पेश केंद्रीय बजट पर महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। भाजपा और सहयोगी दलों ने बजट की सराहना की है, जबकि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने बजट को निराशाजनक बताया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रत्येक भारतीय को विकास की राह में शामिल करने वाला और राहत देने वाला है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर की बनेगी और यह बजट सभी को हित में है। शिंदे ने कहा कि यह बजट गरीबों को आधार देने वाला, मध्यम वर्ग और राहत और उद्योग और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना वाला है बजट में रोजगार निर्माण, किसान, मजदूर, महिला, युवा जैसे समाज के सभी घटकों को न्याय दिया गया है। हम इस बजट को तहेदिल से स्वागत करते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की ओर से केंद्रीय बजट को चुनावी बजट कहने पर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव होने वाले हैं तो केंद्र सरकार बजट पेश न करे क्या? बजट हर साल पेश किया जाता है। इसलिए विपक्ष को बजट का स्वागत करना चाहिए।

• अमृत काल का सर्वजन हिताय बजट: फडणवीस

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि केंद्रीय बजट में अंतिम व्यक्ति, किसान, आदिवासी, महिला, युवा, मध्यम वर्ग पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के अमृत काल में सर्वजन हिताय है। यह बजट विकसित भारत का रोड मैप दर्शाने वाला बजट है और इसे आप ग्रोथ बजट, ग्रीन बजट, इंफ्रा बजट, मध्यवर्गीय बजट,‍ अंतिम व्यक्ति के हित का विचार करने वाले किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। यह सभी वर्ग को राहत देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ के निवेश से बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे। फडणवीस ने कहा कि बजट में चीनी सहकारी संस्थाओं के साल 2016-17 से पहले के आयकर भरने से रियायत देने की घोषणा की गई है। इससे देश और महाराष्ट्र की चीनी मिलों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का आयकर नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए चीनी उद्योगों को गति मिल सकेगी।

• चुनावी जुमला वाला बजट: अजित पवार

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार (Ajit Pawar) ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसे आगामी लोकसभा और देश के नौ राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह फंसाने वाला और चुनावी जुमला वाला बजट है। देश के मध्यमवर्ग को खुश करने के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का दिखावा किया गया है, हालांकि प्रत्यक्ष में मध्यमवर्ग की सामाजिक सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में यह बजट 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को नष्ट करता है।

• बजट से किसी को कुछ नहीं मिलेगा: दानवे

शिवसेना नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे (Ambadas Danve) ने कहा कि सामान्य किसान, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के वोट पाने के लिए बजट पेश किया गया है। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बजट में उद्यानिकी, सहकारिता जैसे विभागों को मामूली सहायता देने की घोषणा की गई है। दानवे ने सवाल उठाया कि बजट में कपास उत्पादकों को मदद करने की घोषणा करते हुए ऑस्ट्रेलिया से कपास आयात करने का निर्णय क्यों लिया गया? मोदी सरकार 2014 से सत्ता में है, 2014 की तुलना में पहली बार बजट में बड़ा वित्तीय घाटा पैदा हुआ है।

• विकास की राह पर ले जाने  बजट: मुनगंटीवार

वन और सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह विकास की राह पर ले जाने वाला राष्ट्रप्रिय बजट है। यह चुनाव के लिए लोकप्रिय बजट नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रिय बजट है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला, भयमुक्त भारत, भूख मुक्त भारत का निर्माण करने वाला, समतायुक्त भारत का निर्माण करने वाला, हम सब एक हैं कि भावना रखने वाला बजट है। बजट में विकास, वंचितों घटकों का ख्याल रखा गया है। बजट में मध्यम वर्ग का उचित विचार किया गया है।  

• सभी वर्गों को सशक्त करने वाला बजट: बावनकुले

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसान, युवा, उद्यमी, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला सहित सभी वर्गों को सशक्त करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला यह बजट है। ऐसा बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई। मोदी सरकार का बजट अंत्योदय की अवधारणा के अनुसार समाज के आखिरी व्यक्ति की चिंता करने वाला है। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ देकर सक्षम बनाने वाला है।

• बजट ने महाराष्ट्र को निराश किया: पटोले

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) ने कहा कि आम बजट आकर्षक नारों, बयानबाजी, आंकड़ों के खेल और सुनहरे सपनों के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा का क्या हुआ? सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई नीति की घोषणा नहीं की। केंद्रीय बजट ने एक बार फिर महाराष्ट्र को निराश किया है। फसल कर्ज की ब्याज दर में कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई घोषणा की गई है।

• प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी बजट: तावडे  

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे ने कहा कि समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की आधारशिला रखने वाला सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार। इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, पर्यावरण, युवा, माध्यम वर्ग आदि सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित रखते हुए देश के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला यह सर्वग्राही बजट अंत्योदय के सपने को साकार करने के साथ भारत को विश्वगुरु के रूप में विकसित करेगा।

• सपनों और घोषणाओं का बजट: अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि यह केवल सपनों और घोषणाओं का बजट है। केंद्रीय बजट में आयकर में राहत दी गई है, लेकिन बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ता रहेगा। जुलाई 2022 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 37 डॉलर प्रति बैरल की कमी आई है, लेकिन केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल के आम खुदरा उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने में विफल रही। ईंधन पर करों के ढांचे में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

• बजट आंकड़ों की भूलभुलैया: भुजबल

पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल ने कहा कि बजट में सिर्फ आंकड़ों की भूलभुलैया है। इससे आम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट में हमेशा की तरफ जुमलेबाजी कायम है। मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्से क्या आया, यह सवाल अनुत्तरित है। देश में महंगाई बेहताशा बढ़ गई है, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। केवल नौकरी करने वाले वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है और आम लोग, मजदूर, किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है।  

• सभी का रखा गया ख्याल: आशीष शेलार

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में रेलवे का पूंजीगत व्यय 10 गुना बढ़ा है। एमएसईएम क्षेत्र के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, इससे लघु और मध्यम उद्योगों को खासा फायदा होगा। 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट देकर सरकार ने मध्यवर्ग को राहत प्रदान की है।

• बेरोजगार युवाओं का हुआ मोहभंग: तपासे

राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को आम आदमी की समझ से परे बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे आग लोगों को निराशा हुई है। सात लाख की आय पर कर स्वागत योग्य है, लेकिन देश की कुल आबादी के 0.3 प्रतिशत से कम लोगों को लाभ होगा और अधिकांश लोग लाभ के दायरे से बाहर रहेंगे। वित्त मंत्री ने असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा की है। बेरोजगार युवाओं का एक बार फिर इस बजट से मोहभंग हो गया है।

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