Bareilly News: कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा: उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य
निर्भय सक्सेना @ नया सवेरा
बरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा बताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से हमारी सरकार एक रुपया भेजती है तो वह संबंधित तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही रह जाता है। सर्किट हाउस बरेली में विकसित भारत- गारंटी फाॅर रोजगार, एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कार्यक्रम के निमित्त मीडिया को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश में रोजगार के लिए सरकार ने बी वी जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नही, बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है और मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक पर आधारित पारदर्शिता, मजबूत जवाबदेही और स्थायी संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करता है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को मिलने वाला निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, यानि 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा खेतीहर कार्यो के लिए 60 दिन काम के लिए आरक्षित किये गये है। इस प्रकार 185 दिनों की काम की गारंटी देता है। जो एक कानूनी रूप से तय मानक अधिकार बन गया है। अनुमन्य कार्यो की सूची में 260 से अधिक बिखरे हुए कार्यो को अब केवल चार मुख्य क्षेत्रो में बांटा गया हैः- जल, सुरक्षा, ग्रामीण अवसंचना, आजीविका सम्पत्ति और जलवायु संरक्षण प्रमुख है।
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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के हितो की सुरक्षा की गयी है, जिसमें फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों (साल मे 60 दिन अधिकतम) के दौरान अन्य इस योजना के कार्यो को कानूनी रूप से रोका जायेगा, ताकि बुआई, कटाई के लिए समस्या न हो जिससे रोजगार गारंटी को कृषि चक्र के अनुसार संतुलित किया जा सकेगा। जहां किसानों को सुरक्षा प्रदान की गयी है, वहीं यह मजदूरी 60 दिन अतिरिक्त पाने की गारंटी प्रदान करता है। बेरोजगारी भत्ता अब तक स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार के रूप में तय किया गया है यदि किसी ग्रामीण को काम की मांग के 15 दिनों के अन्दर रोजगार नही मिलता तो भत्ता दिया जायेगा, साथ ही इसके साथ जिम्मेदार अधिकारी की समय सीमा और देयता भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी है।
जवाबदेही और निगरानी को मजबूत किया गया ai आधारित धोखाधड़ी की पहचान जी पी एस मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, अनिवार्य 2 बार, सालाना सामाजिक आडिट, और लगातार निगरानी और सुधार सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय, एवं राज्य स्तर पर स्टेयरिंग कमेटियां गठित की गयी है। यह कार्यस्थलों की गरिमा, मजबूत गांव, टिकाऊ संसाधन और प्रभावी शासन के जरिये ग्रामीण आजीविका में ठोस परिणाम देने पर ध्यान केन्द्रित करना है। पहले जहां भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। वही इस योजना के अन्तर्गत मांगे गये काम के 7 दिनों मे यदि काम का भुगतान नही मिलता तो ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से सांसद छत्रपाल गंगवार, राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, राघवेंद्र शर्मा, डॉ डी सी वर्मा, डॉ एम पी आर्य, एम एल सी कुंवर महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, डॉ सी पी एस चौहान, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, बंटी ठाकुर, राम गोपाल मिश्रा, पूरन लाल लोधी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा मौजूद रहे।
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