जौनपुर: अध्यापकों के बाद ऑनलाइन छात्र उपस्थिति का मामला लटका | #NayaSaveraNetwork

• शिक्षकों ने कहा विभाग उपलब्ध कराए सिम, दिलाए प्रशिक्षण

@ नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति का मामला अभी चल ही रहा था कि अब बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी न सिर्फ ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बल्कि अध्यापकों ने प्राप्त टैबलेट में सिम लगाने से भी इंकार कर दिया है। इस संबंध में शिक्षक संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सीयूजी सिम जारी किये जाने की मांग करते हुए प्रशिक्षण दिलाए जाने की भी मांग की है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के आदेश के तीन दिन बीत जाने के बाद भी अभी किसी भी विद्यालय में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति और मिड डे मील का विवरण नहीं भरा जा सकता है। 

गौरतलब हो कि लगभग चार माह पूर्व महानिदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश के अनुक्रम में जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक को एक एक टैबलेट मुहैया कराया गया था। हलांकि टैबलेट मिलने के बाद से ही अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति का मामला जोर पकड़ने लगा था और शिक्षक संगठनों द्वारा इसका विरोध भी शुरू कर दिया गया था। तत्कालीन बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद द्वारा अध्यापकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए निर्देश जारी किया गया और प्रदेश के सात जनपदों को इसके लिए चुना गया लेकिन किसी भी जनपद के किसी शिक्षक द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और इसका जोरशोर से विरोध शुरू हुआ। 

इसी दरमियान महानिदेशक का तबादला अन्यत्र विभाग में हो गया लेकिन नए महानिदेशक ने आते ही पुन: उसी दिशा निर्देश को लागू करने का फरमान जारी किया। शिक्षक संगठनों और महानिदेश के बीच इसे लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई लेकिन निषकर्ष नहीं निकला इस दौरान महानिदेशक ने गत दिवस सभी विद्यालय के छात्रों की  उपस्थिति और मिड डे मील का विवरण ऑनलाइन भरे जाने का आदेश जारी किया जिसके क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पंद्रह फरवरी को आदेश जारी कर दिया लेकिन अध्यापकों का कहना है कि जब तक विभाग सिम मुहैया नहीं करायेगा और ऑनलाइन व्यवयस्था का प्रशिक्षण नहीं देगा तब तक अध्यापक बच्चों की उपस्थिति आदि विवरण ऑनलाइन नहीं कर पायेगें।

 इस संबंध में बख्शा ब्लॉक इकाई के प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष लालसाहब यादव एवं मंत्री मनोज उपाध्याय द्वारा पत्र लिखकर विभाग द्वारा सीयूजी सिम दिये जाने की मांग के साथ अध्यापकों को प्रशिक्षित भी किये जाने का मामला उठाया है जिसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद उपस्थिति का मामला अधर में लटका हुआ है। अध्यापकों का कहना है कि वे अपने नाम से सिम नहीं खरीद सकते क्योंकि तबादले की स्थिति में किसी दूसरे द्वारा उनके सिम का दुरूपयोग भी हो सकता है। 

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