जौनपुर: आम बजट से मध्यवर्गीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

बजट विशेष

जिले के अर्थशास्त्रियों ने आम बजट की करी सराहना

पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए देश ने एक कदम आगे बढ़ाया

सुजीत अग्रहरि सीए

 बैजत रजा खान सीए

प्रो.मानस पांडेय

डॉ.अनुराग मिश्रा

जौनपुर। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इस पर जिले के चार्टेड एकांउटेंट सूजीत अग्रहरि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने इस यूनियन बजट 2023-24 में 7 लाख तक के इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर रखकर आमजन को बड़ी राहत दिया है। सैलरी क्लास टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना टैक्स के बोझ को थोड़ा कम करेगा। यह बजट समावेशित विकास  के लिए उपयुक्त होगा। टोटल बजट का 29.5 प्रतिशत बुनियादी ढांचे पर निवेश होगा, जिससे आधुनिकता की तरफ देश अग्रसर होगा। यदि किसी का टीडीएस कटा हुआ है और किन्ही कारण से ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भर पता है उस स्थिति में आमजन का पैसा डूब जाता है। इस प्रकार के आयकर दाताओं को अपडेटेड रीटर्न में  सहूलियत देनी चाहिए, वर्तमान समय में प्रिंसिपल आयकर आयुक्त के आदेश से ही संभव है जो कि कठिन कार्य है। वहीं सीए बैजत रजा खान ने कहा कि आम जनता के लिए ये एक अच्छा बजट है। इसमें सात लाख रूपये तक टैक्स में छूट दिये जाने से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों एवं आम व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी। वहीं इंकम टैक्स रिटर्न में जिन्होंने समय से नहीं दाखिल किया उनके भुगतान वापसी के लिए सरकार को मौका देना चाहिए। सरकार ने जो टैक्स के स्लैब बनाये हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि आज पूरे विश्व की निगाह भारत की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। कोरोना काल में भी जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी ऐसे में यह बजट देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में तैनात व्यवसायिक अर्थशास्त्र विभाग में तैनात प्रो.मानस पांडेय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 क ा सात मुख्य बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें समावेशी विकास, अंत्योदय तक पहुंचने, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागिर करना, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र प्रमुख है। किसी भी अर्थव्यवस्था में यह एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। वे रोजगार सृजन एवं उत्पाद की उपलब्धता को सुनिश्चत करता है। इस बजट में कोविड के दौरान प्रभावित मध्य एवं लघु उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोंण से वित्तीय सहायता एवं कर प्रावधान में सुविधा दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सर्वव्यापी क्रियान्वयन एवं नेशनल डिजिटल लाइब्रोरी को प्रमुखता देने से शिक्षा की उपलब्धा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए ई न्यायालय की प्रणाली हेतु धन आवंटित किया गया है जिससे सुगम एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रकार संपूर्ण बजट जिसका लक्ष्य राजकीय घाटे का साढ़े चार प्रतिशत से नीचे रखना, विकास दर को 7 प्रतिशत रखना इस बात का द्योतक है। देश में पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए एक और कदम बढ़ाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत के प्रभारी डॉ.अनुराग मिश्रा ने कहा कि देश का आम बजट जो संसद में पेश हुआ है वह बेहद निराशाजनक रहा। महंगाई से किसी को राहत नहीं मिलेगी बल्कि इस बजट से मंगाई बढ़ जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोग ना तो बीमारी से लड़ पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे।      

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन