नया सवेरा नेटवर्क
- बज़ट 2023-24 भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाएगा - अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर अग्रसर
- बज़ट - 2023-24 समावेशी और संतुलित - चुनावी बजट संबंधी कहीं से प्रतिक्रिया नहीं आना दूरगामी उपलब्धि है - एडवोकेट किशन भावनानी
गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारतीय बज़ट 2023-24 पर नजरें टिकी रही। बीते वर्षो की अपेक्षा सबसे कम समय 87 मिनट की बजट घोषणा के तुरंत बाद सेंसेक्स में उछाल दर्ज किया गया जो करीब 1050 अंक से बढ़ा, इस बाजार के दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।भारत के कदम अब विज़न 2047 की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस बजट में मानवता का सम्मान भी दिखा क्योंकि मेनहोल अब मानव नहीं बल्कि मशीनें ही खोलेगी। बजट के में अनेक छोटी-छोटी बातों का जिक्र भी किया गया जो गरीबों को मुफ्त अनाज की सीमा 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई एमएसएमई स्कीम की भी सीमा 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाई गई। पर्यावरण पर 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य, जेल में बंद गरीबों को अब सरकार न्यायपालिका में लीगल सहायता देकर छुड़ाएगी, पीएम कौशलता विकास वर्जन 4.0 शुरू होगा, 30 स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे, गोवर्धन स्कीम शुरू होगी, महिलाओं बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं सहित मुख्य रूप से इस बजट में अनेक विशेषताएं रही जो इस प्रकार है। वरिष्ठ नागरिकों याने 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए बचत खाता योजना में अधिकतम जमा सीमा को 15 से बढ़ाकर 30 लाख़ किया गया है। बता दें कि पिछले साल 15 लाख से अधिक जमा पर 30 प्रतिशत टैक्स था अब 30 लाख तक टैक्स ज़ीरो, महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का प्रस्ताव जिसमें दो लाख के लिए जमा पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जमा करने की सीमा अधिकतम 2 लाख़ तक तथा बीच में थोड़े पैसे निकालने की सुविधा होगी। हम बजट की मुख्य 10 बातों पर अगर ध्यान दें तो (1) स्लैब में छूट बढ़ाकर तीन लाख की गई और वेतन भोगी कर्मचारियों की छूट सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख़ की गई है। (2) टैक्स स्लैब को 7 से घटाकर पांच किया गया है (3) रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट जो पिछले 10 सालों से सर्वाधिक है, पिछले साल से 4 गुना और सन 2013-14 से 9 गुना अधिक है।(4)लंबी अवधि के प्रोजेक्ट पर 10 लाख़ करोड़ का प्रावधान (5) वाणिज्य विवाद को निपटाने के लिए नई विवाद निपटारा योजना(6) चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सबको एक पैन पहचान पत्र के रूप में देने का प्रावधान (7) 87 मिनट के भाषण में अत्यधिक उपलब्धियां(8) वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत करना जो वर्तमान में 6.4 प्रतिशत है (9) कृषि क्षेत्र में कर्ज का लक्ष्य 20 लाख़ करोड़ (10) पीएम आवास योजना फंड 79 हजार करोड़ जो 66 प्रतिशत अधिक है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन फील्ड को बढ़ावा दिया जाएगा।
साथियों बात अगर हम आम बजट में कुछ निराशा की करें तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति हर क्षेत्र हर पोर्टफोलियो में शायद कुछ ना कुछ मांगे अधूरी रह जाती है। इस सृष्टि पर सभी खुश नहीं रह सकते। तारीफ़ से आलोचना और आशा से निराशा जुड़ी रहती है,इसलिए हमें उम्मीद थी किआयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी,80 डी, 80 ई की सीमाएं बढ़ाई जाएगी, स्लैब के रेट में सिर्फ 50, हज़ार ही बड़े, लेकिन उम्मीद थी करीब एक लाख बढ़ेगा। धारा 54 की उपधाराओं में फायदे की उम्मीद थी, होम लोन की ब्याज कटौती सीमा बढ़ने की उम्मीद सहित अनेक उम्मीदों पर फिलहाल 1 वर्ष के लिए पानी फिर गया है। परंतु फिर भी बजट बहुत हद तक संतुलित ही दिखा।
साथियों बात अगर हम बजट 2023-24 के दूरगामी परिणामों वाले उपायों की करें तो, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं, समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं. उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0 फ़ीसदी अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। नए टैक्स स्लैब के तहत अब 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति को 1.87 लाख रुपये की जगह अब 1.5 लाख रुपये का कर भुगतान ही करना होगा, याने 37 हज़ार की बचत होगी। इसी तरह 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45, हज़ार रुपये का कर भुगतान करना होगा, उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। यह एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, आम बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने एमएसएमई को राहत दी है। बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन पर जोर दिया गया. हम फिनटेक, औद्योगीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की डिजिटल शक्ति के रूप में देख रहे हैं। कृषि ऋण में काफी वृद्धि हुई है, व्यक्तिगत आय कर सुनिश्चित करना, जिसमें बदलाव देखा गया है और यह लंबे समय बाद हुआ है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बजट में 4 मुख्य प्वाइंट है, इनमें महिलाओं का सशक्तिकरण, टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा यानी कारीगरों के लिए पहल और ग्रीन ग्रोथ शामिल हैं। बजट का जोर मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं पर रहा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा होगा।साथियों बात अगर हम बजट के पार्ट वन और पार्ट टू के प्रस्ताव की करें तो इसके बारे में हम करीब करीब सभी व्यवस्थाओं की चर्चा और संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की चर्चा हमने केंद्रीय आम बजट 2023-24 विशेष भाग 1 में की है और आगे चलकर उनका अध्ययन कर उसकी क्यूरीस और इसका समाधान भी आगे के आर्टिकल्स में करते रहेंगे।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि केंद्रीय बजट 2023 -24 पर विशेष है बजट 2023-24 भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाएगा। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर अग्रसर हुई है। यह बजट समावेशी और संतुलित बजट है। चुनावी बजट संबंधी कहीं से प्रतिक्रिया नहीं आना दूरगामी उपलब्धि मानी जाएगी।
-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
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