जौनपुर। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की जिला प्रबंधन/परियोजना प्रबंधन समिति की बैठक की गई जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नवाचार वाले उत्पादों को क्रियाशील कराकर विशिष्ट उत्पाद की जीआई टैग कराने के लिए उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया। किसानों से सरसों तेल मिल, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, दुग्ध उत्पाद की यूनिट लगाने हेतु डीपीआर तैयार कर समित के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिए गए ताकि बैकों से ऋण स्वीकृति कराकर जिले के कृषकों को लाभान्वित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के उत्पादों का मूल्य सम्बर्धन यदा सफाई, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, भंडारण एवं विपड़न की उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो सकता है। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम ने कहा कि किसान संभावनाएं तलास कर कृषि अवसंरचना फण्ड (एआईएफ) से सब्सिडी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं। उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि एफपीओ को हर वर्ष कम्पनी एक्ट के तहत कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी योजना से लाभ लेने के लिए सरकार की वेबसाइट एफपीओ शक्ति पोर्टल पर सक्रिय होना जरूरी होता है। बैलेन्स सीट एवं शेयर होल्डर आवंटन सीट सहित 21 पैरामीटर अपडेट्स कर ग्रेडिंग कराना होता है। कंप्लायंस पूर्ण न करने पर आर्थिक दण्ड का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने समिति को अवगत कराते हुए बताया कि सूचित करने पर भी कुल 61 एफपीओ में से वर्तमान सत्र में मात्र 11 एफपीओ ही अपनी ग्रेडिंग कराए है। टेक्निकल टीम द्वारा ग्रेडिंग से संबंधित आवश्यक जानकारी से किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर उप कृषि निदेशक हिमांशु पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, डीडीएम नावार्ड लल्लन कुमार, मण्डी सचिव ध्रुव कुमार समित के सदस्य सहित एफपीओ के सीईओ, डायरेक्टर आदि मौजूद रहे।
 |
| Ad |
 |
| Ad |
