#JaunpurNews : समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारियों का रुका वेतन, डीएम हुए सख्त, जानिए पूरा मामला | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र द्वारा विकास भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 9072 प्रार्थना पत्र लंबित है जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी और सम्बन्धित स्टाफ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। कहा कि जब तक सभी पेंडेंसी खत्म नहीं कर दी जाती है तब तक वेतन आहरित न किया जाए। मिशन मोड पर कार्य करते हुए अगले 4 दिन के भीतर सभी पेंडेंसी खत्म की जाए। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम को निर्देश दिया कि सुनिश्चित कराए कि भविष्य में इस तरह से पेंडेंसी न होने पाये।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा सहायक आयुक्त उद्योग धर्मेंद्र द्विवेदी और वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार की सेवा पुस्तिका देखी जो की अपडेट पाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है उनकी सूची बनाकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। डीआरडीए कार्यालय में जाकर सांसद निधि के स्तर पर लंबित आवासों के संदर्भ में जानकारी ली। कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी के निरीक्षण दौरान लेखाकार रईस से शौचालय के निर्माण के संबंध संदर्भ में जानकारी प्राप्त की और कर्मचारियों की नेम प्लेट लगाए जाने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कृष्ण करुणाकर पाण्डेय जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

• भाईयों को गले मिलाकर कराया विवाद का निस्तारण

जिलाधिकारी डा दिनेश चंद द्वारा केराकत तहसील के लुरखुरी गांव में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गयी और पुराने विवाद का निस्तारण कराया गया। चौपाल में वरासत के 25 प्रकरण पाये गये। लोगों के प्रार्थना पत्र की जांच कर तत्काल पोर्टल पर दर्ज कराकर वरासत दर्ज कराया एवं अन्य प्रार्थना पत्रों के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ग्राम के निवासी सुखदेव व राम प्रसाद के बीच पूर्व से विरासत व भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में विवाद था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा दोनों भाई को गले मिलाकर विवाद का निस्तारण कराया गया। आवास के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो पात्र हो उन्हीं गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। इस मौके पर उपजिलाधिकारी सुनील कुमार तहसीलदार महेन्द्र बहादुर थानाध्यक्ष राजाराम द्विवेदी आदि रहे।

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