#Article: न्याधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों? | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

हमारे देश भारत में बड़े जोर शोर एक जनता को अधिकार दिया गया "सूचना का अधिकार" जिसे अंग्रेजी में राईट टू इन्फर्मेशन कहते हैं|इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के बारे में या उसकी आमदनी के बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार है|यह अधिकार विगत सरकार ने बड़ी चालाॕकी व शातिराना अंदाज में बाकायदा कानून बनाकर जनता को दिया|और इसे आज भी प्रचारित कर अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती|

    अब आप लोग सोंच रहे होंगे कि जो इतनी बेहतरीन है|सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने से रोकेंगी,जनता को सरकारी कर्मचारियों की पूरी कुंडली आर टी आई के जरिये मिल जायेगी|सरकारी कर्मचारी इमानदार हो जायेगें,उनकी चोरी सूचना के अधिकार के तहत पकड़ी जायेगी|यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है तो!मैं इसे शातिराना क्यूँ कह रहा हूँ|तो आइए बताते हैं कि यह नियम जनता के साथ में छल है|बड़ी मछलियाँ इससे बाहर हैं|यह ऐसी जाल बुनी गई है कि इसमें सिर्फ औ सिर्फ छोटी मछलियाँ ही फॕस रही हैं|बड़ी मछलियाँ तो अाज भी अरब सागर में मजे से गोते लगा रही हैं|क्योंकि वो सूचना के अधिकार के तहत नहीं अाती|अब क्यों नहीं आती,कमसे कम जनता को यह जानने का मौलिक अधिकार तो है ही|मगर इस विषय पर सभी बुद्धिजीवी वर्ग मौन क्यों हैं समझ में नहीं आया|सभी पार्टियाँ इस मुद्दे पर एक क्यों हैं ,समझ में नहीं आया|वैसे तो हर मुद्दे पर अक्सर जो जनहित के होते हैं,उस पर पक्ष विपक्ष में संसद से सड़क तक खुब टकराव देखने को मिला है,और मिल रहा है|जैसे आज विपक्ष अग्निवीर को लेकर उन्मादी हुआ है|तो आरटीआई पर इस तरह का टकराव क्यों नहीं हुआ|तब का विपक्ष तब इस मुद्दे पर आँख मूँद के समर्थन क्यों दिया कि,आरटीआई के अंतर्गत न्यायाधीश प्रधानमंत्री मंत्री सांसद  विधायक राष्ट्रपति राज्यपाल आदि क्यों नहीं आयेंगे|क्या ये सभी जनता के सेवक नहीं हैं|क्या ए सभी देश से ऊपर हैं|क्यों ये सभी सूचना के अधिकार के तहत नहीं आयेंगे|क्या ये सभी पूर्णत: इमानदार हैं|क्या इन पर शक नहीं किया जा सकता कि,कल जो व्यक्ति मामूली सा था,उस पद पर पहुँचते ही राजा जैसे कैसे हो गया|जिसके पास चलने के लिए साईकिल नहीं थी उसके पास निजी जहाज कैसे हो गई पाँच साल में|जबकी पगार तो बहुत बनती होगी तो ढाई तीन लाख सब जोड़ करके|तो इतनी जल्दी कौन सी कमाई किए कि एक झोपड़ी की जगह महलों की लाईन लग गई|गाड़ियों की लाईन तो ऐसी लगी कि क्या कहने|कुत्ता घुमाने की अलग सब्जी लाने की अलग मैडम की अलग बेटे की अलग बेटी की अलग|आगे भी कई हैं लेकिन कहना कम समझना अधिक, आप पाठक गण समझदार हैं,समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता था,जो मर्यादा बस कह न सका|कहने का मतलब ये कि इतनी अकूत कमाई उपरोक्त महामहिमो की कहाँ से हुई, क्या यह जनता को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए|होना चाहिए ,मगर उपरोक्त सभी की मिली भगत के चलते ऐसा हुआ नहीं|

       इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं बोला कि ए उपरोक्त पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लोग सूचना के अधिकार के तहत क्यों नहीं आयेंगे|मगर बोले कौन?बोले तो वह जो इमादार हो और आगे भी रह सके|यहाँ तो वही कहावत है कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं,जब सभी के मन में चोर है तो चोरी उजागर करे कौन?सबसे अधिक जनता जज पर भरोसा करती है,जज साहब खुद अपने को अलग करवा लिए|तो नेता लोग भी अपने को अलग कर लिए|विपक्ष भी देखा कि यदि हम हो हल्ला करेंगे तो कल के हम भी फॕस सकते हैं,इसलिए जैसा है वही सही है|अपना काम बनता,भाड़ में जाये जनता|इस सूचना के अधिकार वाला नियम जो है,ऐसा ही है|जनता को विगत सरकार ने अपने ही हाँथ अपनो का गला काटने का हथियार थमा दिया|और जनता भी गजब की है,लगी अपना गाल पीट पीटकर लाल करने|वह समझ ही नहीं पाई की तत्कालीन सरकार न्यायाधीश राष्ट्रपति आदि ने मिलकर एक बार फिर से हमें गच्चा देकर अपने आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं|मेरा मत है यह सूचना के अधिकार वाला नियम तभी फलदायी और पारदर्शी होगा जब सभी नीचे से ऊपर तक इसके दायरे में आयें|कोई भी नहीं छूटे,चाहे न्यायाधीश हो चाहे चपरासी|चाहे राष्ट्रपति हों चाहे सिपाही|चाहे मंत्री हो चाहे संत्री|

यदि उपरोक्त पदाधिकारी आरटीआई के दायरे से बाहर हैं तो इस कानून का कोई मतलब नहीं है|हम भारतवंशियों के साथ छल है|यह भी जीएसटी की तरह है|जैसे जीएसटी से पेट्रोल डीजल अलग है|वैसे ही आरटीआई से उपरोक्त पदाधिकारी लोग|

पं.जमदग्निपुरी

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