#JaunpurNews : महिला, बाल सुरक्षा मामले पर सरकार पर बरसीं रागिनी सोनकर | #NayaSaveraNetwork

#JaunpurNews : महिला, बाल सुरक्षा मामले पर सरकार पर बरसीं रागिनी सोनकर  | #NayaSaveraNetwork


  • मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया मामले बढ़े, अभियुक्तों को सजा भी हुई 

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर रागिनी सोनकर सरकार पर जमकर बरसीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बता रहे हैं कि इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने जवाब में स्वीकार किया कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। 

विधायक श्रीमती सोनकर ने कहा कि हैरत की बात यह है कि पीड़ितों के मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है कि हम अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर पाए? मगर सरकार को समझना होगा कि हम समाजवादी हैं संविधान वादी हैं उनकी तेज आवाज से डरेंगे नहीं इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार से पूछा कि पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई कि वह अपना भूतकाल भूलकर नए और उज्जवल जीवन की शुरुआत कर सके। 

सरकार ने कोई ऐसी योजना चलाई है जिससे वह स्किल्ड होकर अपना काम कर नया जीवन शुरू कर सकें या उनके बेहतर चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे वह अपने काम में व्यस्त होकर आपबीती भूल सके या किसी ऐसे काउंसलर से उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है कि उन्हें पिछले घटना पर अफसोस ना हो। विधायक डॉक्टर सोनकर ने कहा कि यह प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी शर्मनाक है।  सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। डॉक्टर रागिनी ने सरकार से पीड़ितों के लापता और गुमशुदगी की भी जानकारी सरकार से मांगी। 

 उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति और ठोस कार्रवाई की घोषणा करें, ताकि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। डॉक्टर रागिनी ने जोर देकर कहा कि यौन शोषण के मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए और सरकार को सख्त कानून लागू करने के साथ-साथ जनजागरुकता अभियान चलाना चाहिए। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है, अभियुक्तों को सजा भी दिलाई गई है। हमने महिलाओं से संबंधित मामले में शीघ्रता लाने का काम किया है। इसके लिए प्रदेश के 1585 थानों को निर्देश दिए गए हैं और 20000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की गई है।


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