पीएम मोदी की इस स्कीम पर आरबीआई का बड़ा ऐलान, दो साल और मिलेगा फायदा | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से कई तरह के ऐलान किए हैं. जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा. साथ ही इस पीआईडीएफ स्कीम को दो साल का विस्तार देने का भी फैसला लिया गया है. गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.

योजना की शुरुआत जनवरी, 2021 में की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पीओएस, क्यूआर कोड जैसे पेमेंट स्वीकार करने वाली सुविधाओं को स्थापित करना है. मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना को दिसंबर, 2023 तक तीन साल के लिए लाया गया था.

• दो साल के ​बढ़ाई पीआईडीएफ स्कीम

गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 इलाकों में में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया. अगस्त, 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट तैनात किए गए हैं. दास ने कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है.

• जल्द दी जाएगी और जानकारी

दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पीआईडीएफ योजना के तहत पेमेंट परमीशन के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-बेस्ड बायोमीट्रिक डिवाइस की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है. इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है.

दास ने कहा कि इन बदलावों के संबंध जल्द जानकारी दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इसमें कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8 फीसदी तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह योजना कारीगरों को पांच फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का लोन देती है.

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