नया सवेरा नेटवर्क
मुंबई। मुंबई मनपा द्वारा सिलाई मशीन, डोरबेल मशीन और मसाला कंडाप मशीन के वितरण की योजना समझ से बाहर और स्पष्ट रूप से गलत है और मनपा को सिविल सेवा कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा आयुक्त से अनुरोध किया है कि इस तरह की आवंटन योजना में लाभार्थियों के निर्धारण के मानदंड की जानकारी सार्वजनिक करें.
अनिल गलगली ने मनपा आयुक्त के साथ मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया गया है कि चुनाभट्टी स्थित सोमय्या मैदान में सिलाई मशीन, बेल मशीन और मसाला कंडाप मशीन के वितरण की योजना शुरू की जा रही है. अब जब मनपा द्वारा नागरिक सुविधाओं पर बजट खर्च करने की उम्मीद की जा रही है, तो जनता के कर के पैसे को अन्य गतिविधियों पर खर्च करना समझ से बाहर और स्पष्ट गलत है। अन्यथा भविष्य में निजी कार्यों में बजट खर्च होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। गलगली आगे कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के लिए फंडिंग में कंजूसी की जाती है. पिछले 7 साल से मनपा ने रैन बसेरों का निर्माण नहीं किया है। ऐसे समय में जब यह कहा जाता है कि मुंबई में खुली जगहों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए 400 करोड नहीं है, यह राशि विभिन्न बुनियादी सेवाओं - जैसे कि पानी की आपूर्ति, सड़कों, वर्षा जल चैनलों की सुरक्षा के लिए आयुक्त की जिम्मेदारी है। मुंबई में सीवेज और नागरिकों को प्रभावी ढंग से विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए अब आयुक्त और उनके सहयोगियों को क्या उन्हें मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 को पढ़ाने की आवश्यकता है?
अनिल गलगली ने इस तरह की आवंटन योजना पर निम्नलिखित संदेह जताया है।
1) लाभार्थियों के निर्धारण के मानदंड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इसमें नाम, वार्ड कार्यालय और अन्य जानकारी होनी चाहिए।
2) वार्षिक आय और पात्रता मानदंड की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
3) वितरण योजना और कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च की गई कुल राशि की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
4) यदि निविदाएं जारी की जाती हैं, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस संबंध में यदि आवंटन से पूर्व विज्ञापन दिया जाता है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
5) निविदा प्रक्रिया और निविदाकर्ता को सूचित करते समय वस्तु का नाम, मूल्य प्रति इकाई, कुल संख्या और कुल राशि सार्वजनिक की जानी चाहिए।
6) मनपा के उन नियमों की जानकारी देते हुए जिनके कारण ऐसी वस्तुओं का वितरण संभव हुआ है, नियमों, कुल संख्या और कैबिनेट द्वारा दी गई स्वीकृति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
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