Jaunpur News : प्रधान सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप | Naya Savera Network
20 हजार रिश्वत ली, न बना राशन कार्ड न जॉब कार्ड
सत्यम गुप्ता
तेजीबाजार, जौनपुर। क्षेत्र का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो महराजगंज के ग्राम सभा कोवी का है। निवासी भोनगा पत्नी राजेश जो मुसहर बस्ती में रहती हैं इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख रुपए हमें मिले थे जिसमें से प्रधान 20,000 हमसे रिश्वत ले लिए जो 80,000 बचा उसी में घर की चहारदीवारी बना है और पैसा न मिलने से लेंटर नहीं हो पाया। खुले आसमान के नीचे पति-पत्नी और 5 बच्चे के साथ सोने को मजबूर हैं। न राशन कार्ड बना है, न जॉब कार्ड बना है, न तो पानी की व्यवस्था है। छोटे नल से गंदा पानी पीने को मजबूर है। पति को जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन भूखे पेट बच्चों के साथ सोना पड़ता है। कुंती पत्नी धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें आवास मिला ही नहीं, न तो राशन कार्ड है और न तो जॉब कार्ड ही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई आवास का पूरा पैसा भी नहीं मिला जो मिला उसमें लूटपाट हुआ। अगर छत नहीं पड़ा तो ग्राम सचिव की जिम्मेदारी कितनी तय होती है? सरकार की योजनाओं पर प्रधान व कुछ अधिकारी मिलकर पलीदा लगा रहे है। बीडीओ दिनेश प्रताप ने बताया कि वहां पर सभी को आवास दिया गया है और भी जो पात्र हैं उन्हें दिया जाएगा। फिलहाल देखना है इस संबंध में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है?
सत्यम गुप्ता
तेजीबाजार, जौनपुर। क्षेत्र का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो महराजगंज के ग्राम सभा कोवी का है। निवासी भोनगा पत्नी राजेश जो मुसहर बस्ती में रहती हैं इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख रुपए हमें मिले थे जिसमें से प्रधान 20,000 हमसे रिश्वत ले लिए जो 80,000 बचा उसी में घर की चहारदीवारी बना है और पैसा न मिलने से लेंटर नहीं हो पाया। खुले आसमान के नीचे पति-पत्नी और 5 बच्चे के साथ सोने को मजबूर हैं। न राशन कार्ड बना है, न जॉब कार्ड बना है, न तो पानी की व्यवस्था है। छोटे नल से गंदा पानी पीने को मजबूर है। पति को जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन भूखे पेट बच्चों के साथ सोना पड़ता है। कुंती पत्नी धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें आवास मिला ही नहीं, न तो राशन कार्ड है और न तो जॉब कार्ड ही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई आवास का पूरा पैसा भी नहीं मिला जो मिला उसमें लूटपाट हुआ। अगर छत नहीं पड़ा तो ग्राम सचिव की जिम्मेदारी कितनी तय होती है? सरकार की योजनाओं पर प्रधान व कुछ अधिकारी मिलकर पलीदा लगा रहे है। बीडीओ दिनेश प्रताप ने बताया कि वहां पर सभी को आवास दिया गया है और भी जो पात्र हैं उन्हें दिया जाएगा। फिलहाल देखना है इस संबंध में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है?
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