- जनता को बिजली पानी उपलब्ध कराना सरकारों की प्राथमिकता
- चुनाव में बिजली पानी रूफटॉप सोलर योजना सहित जनहित वादों योजनाओं पर कार्य शुरू करना समय की मांग-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया
नया सवेरा नेटवर्क
गोंदिया- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की की प्रक्रिया पूरी होकर अब सरकार बन चुकी है। दिल्ली में जनता ने सातों सीटें सत्ताधारी पार्टी को दी है अब पूरी दिल्ली में पानी की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व भी जन सेवकों का बन चुका है।विशेष रूप से अंतरिम बजट 2024 में बिजली जो हर व्यक्ति के जीवन का जरूरी अंग बन गया है उसके बारे में रूफटॉप सोलर योजना के बारे में कहा गयाथा जिसका उल्लेख माननीय पीएम ने 22 जनवरी 2024 को पीएम सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब बजट 2024 में उतारा गया है, इसी का उल्लेख माननीय पीएम ने दिनांक 4 फरवरी 2024 को असम के गुवाहाटी दौरे पर 11 हज़ार करोड़ की योजनाओं की घोषणा करते हुए देशवासियों के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल 300 यूनिट तक शून्य करने पर काम शुरू होने की बातें कही थीं। बता दें यह बिजली पानी शिक्षा फ्री करने की दूर की कौड़ी अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर शुरू हुई थी जिसे कर्मठ कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम ने पहली बार दिल्ली में फिर पंजाब में भी उतार कर काफी प्रशंसा बटोरी थी। अब हर राज्य व केंद्र सरकार की बिजली शिक्षा पानी फ्री करने सर्वाधिक तेजी से काम कर रहे हैं।यानें इस मुद्दे को राजनीतिक दलों द्वारा लपकना जनता के लिए काफी फायदेमंद सौदा साबित हुआ है। इसलिए स्वच्छ पानी की सटीक उपलब्धि और रूफटॉप सोलर योजना को एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम तेजी से शुरू होगा।
साथिया बात अगर हम दिल्ली में पानी की कमी की करें तो, आज दिनांक 10 जून 2024 दोपहर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनेक चैनलों पर दिल्ली की महिलाओं द्वारा दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने आंदोलन करते हुए दिखाई दे रही है जो पानी के लिए वहां आंदोलन कर रही है। कई दिनों से दिल्ली में पानी की कमी चल रही है जिसकी आपूर्ति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 127 यक्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश हरियाणा सरकार को दे चुका है।दिल्ली के जल संकट को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से 127 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने को कहा है, जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाएगा, जिससे प्यासी दिल्ली को राहत मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी बचाने के उपाय करने को कहा है।
साथियों बात अगर हम रूफटॉप सोलर पैनल और सब्सिडी की करें तो, यह घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर प्लेट लगी होती है। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोखकर बिजली प्रोड्यूस करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। यह बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।10 किलोवाट के पैनल लगाते हैं, तो सरकार आपको 20प्रतिशत सब्सिडी देगी। रूफटॉप सोलर योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी।सरकार का लक्ष्य से पीछे रह जाने का एक कारण कोविड-19 महामारी के कारण आई काम में रुकावट रहा था। हालांकि, उससे पहले भी सोलर पावर की ग्रोथ तय टारगेट के हिसाब से तेज नहीं रही थी। सरकार का रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए 40 गीगावॉट का लक्ष्य अब 2026 तक हासिल किया जाना है।1 करोड़ परिवारों को मिलेगी सुविधा, जानें इसे लगवाने की प्रोसेस, रूफटॉप सोलर से हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली:1 करोड़ परिवारों को मिलेगी सुविधा, 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणा हुई। बता दें
2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सोलर पावर इंस्टॉल करने का टारगेट रखा था। यह उस समय के मौजूदा लक्ष्य से पांच गुना ज्यादा था। इस कैपेसिटी का चालीस प्रतिशत यानी 40 गीगावॉट-ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप सिस्टम्स से लाने का टारगेट था।सरकार का 2022 के लिए 100 गीगावॉट का टारगेट लंबे अंतर से चूक गया। रूफटॉप इंस्टॉलेशन का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका है। पिछले साल के आखिरी में देश में टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी 73.3 गीगावॉट तक पहुंच गई थी, जिसमें ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम्स का योगदान लगभग 11 गीगावॉट था रूफटॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपए प्रति दिन में 25 साल तक मिलेगी बिजली, अगर हमारा बिजली बिल 2,500 से 3, हज़ार के बीच आता है तो 3केडब्लू के सोलर प्लांट से आपके पूरे घर की बिजली की पूर्ती हो सकती है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, 3केडब्लू के प्लांट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1.26 लाख रुपए होती है, इसमें से सरकार 54 हजार की सब्सिडी देती है।यानी आपको इस प्लांट को लगाने के लिए करीब 72 हजार रुपए ही खर्च करने होंगे। इस प्लांट की अनुमानित लाइफ 25 साल की है। इस हिसाब से 25 साल की बिजली के लिए हर दिन हमको केवल 8 रुपए खर्च करने होंगे। सोलर पैनल की क्वालिटी और अन्य सर्विसेज के आधार पर कीमत बढ़ भी सकती है। हालांकि, ये कैसे होगा इसके बारे में सरकार ने अभी जानकारी नहीं दी है।ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम के क्या फायदे हैं?(1) उपभोक्ता को बिजली बिल में बचत।(2) छत की खाली जगह का उपयोग, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं।(3) ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (टी एंड डी) लाइनों की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं।(4) बिजली की खपत और उत्पादन के संतुलित होने से टी एंड डी हानि कम हो जाती है।(5) टेल-एंड ग्रिड वोल्टेज में सुधार और सिस्टम कंजेशन में कमी।(6) कार्बन उत्सर्जन में कमी करके दीर्घकालिक ऊर्जा और पारिस्थितिक सुरक्षा।(7) डिस्कॉम/यूटिलिटी द्वारा दिन के समय पीक लोड का बेहतर प्रबंधन।
साथियों बातअगर हम पीएम सूर्योदय योजना की करें तो, सूर्योदय योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। इससे उनकी खुद की बिजली की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। योजना के ऐलान के साथ ही पीएम ने इस कैंपेन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने की बात कही है।सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों का टारगेट नया है। हालांकि, घर की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम सरकार पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चल रही सरकारी योजना नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत पहले से कर रही है, लेकिन यह प्रोग्राम तय समय से काफी पीछे चल रहा है। पीएम सूर्योदय योजना के फायदेयह योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।यह योजना लोगों को बिजली के बिलों में बचत करने में मदद करेगी।यह योजना पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मददगार साबित होगी। पीएम सूर्योदय योजना का उद्देश्य सोलर रूफटॉफ इंस्टालेशन से घरों में बिजली की आपूर्ति करना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त धन भी प्रदान करना है। पीएम ने 22 जनवरी 2024 को यह घोषणा की थी, अनुरोध किया था कि आवासीय उपयोगकर्ताओं को बड़ी संख्या में छत पर सौर ऊर्जा चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए।पीआईबी की 22 जनवरी, 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार,भगवान श्री राम के अभिषेक के शुभ अवसर पर अपनी अयोध्या यात्रा के तुरंत बाद, पीएम ने लक्ष्य के साथ पीएम सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। यह योजना गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को उनके बिजली बिल कम करने में मदद करने के लिए है।
साथियों बात अगर हम पीएम द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2024 को असम की गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में संबोधन की करें तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शून्य पर लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा-बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में एक करोड़ घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से शून्य बिजली बिल प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।सोलर रूफ टॉप योजना का ऐलान।पीएम मोदी ने कहा- इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत शुरुआत में एक करोड़ परिवारों को सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी. इससे उनका बिजली का बिल भी ज़ीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके, बिजली बेचकर के कमाई भी करेगा।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बाबूजी! बिजली पानी की दिक्कत है।जनता को बिजली पानी उपलब्ध कराना सरकारों की प्राथमिकता।चुनाव में बिजली पानी रूफटॉप सोलर योजना सहित जनहित वादों योजनाओं पर कार्य शुरू करना समय की मांग है।
-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकर एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
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