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खंड शिक्षाधिकारी बक्शा उदयभान कुश्वाहा। |
नया सवेरा नेटवर्क
खंड शिक्षाधिकारी ने 20 विद्यालयों को चिन्ह्ति कर दिया नोटिस
स्कूल संचालकों में शिक्षा विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप
जौनपुर। खंड शिक्षाधिकारी उदयभान कुश्वाहा ने विकास खंड अंतर्गत चल रहे गैर मान्यता अथवा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी कर बंद करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं जारी पत्र में उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय अगर तत्काल बंद नहीं किये गये तो उनके प्रबंधकों के खिलाफ शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी। गौरतलब हो कि क्षेत्र में ऐसे कई दर्जन विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिनका या तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है या सिर्फ अस्थाई मान्यता ही अभी प्राप्त हुई है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो बिना रजिस्टेशन अथवा मान्यता के ही संचालित किये जा रहे हैं और कांवेंट के नाम पर आम जनमानस से भारी भरकम फीस भी वसूली जा रही है। जिसे संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षाधिकारी ने बीस ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल बंद करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इन विद्यालयों में शिवाजी शिक्षा निकेतन गढ़ाबाघराय, नेशनल इंटर कॉलेज गढ़ासेनी, महारानी कांवेंट स्कूल गढ़ाबाघराय, श्रीरायराज संस्कृति संस्कार प्राथमिक विद्यालय उटरूकला, कालीदास जुनियर हाई स्कूल गजाधरगंज नौपेड़वां, नवयुग विद्या मंदिर गढ़ाबाघराय, सरस्वती ज्ञान मंदिर शिव गुलामगंज, बाबा जगरूप उच्च्तर विद्यालय बेल्छा, मटरू मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय सरायलौका, उर्मिला बाल विद्या मंदिर शिव गुलामगंज, एचएस पब्लिक स्कूल गोपालापुर, गोकुल इंटर कॉलेेज नौपेड़वां, शिवाजी शिक्षा निकेतन नौपेड़वां, शीतल कुमार शिक्षा निकेतन बबुरा, सुभद्रा देवी कांवेट स्कूल कटहरी, सरस्वती ज्ञान मंदिर कटहरी, जगतनरायन सिंह गजाधरगंज नौपेड़वां, शिवाजी शिक्षा निकेतन कलिंजरा, सरस्वती ज्ञान मंदिर सरौली आदि विद्यालयों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। गौरतलब हो कि क्षेत्र में इस तरह के विद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है जो हावभाव बनाकर फीस और नामांकन के अलावा अपनी किताबें भी बेचते हैं और कंही न कंही अभिभावकों का शोषण करते हैं। इतना ही नहीं इन स्कूलों से सरकारी स्कूल भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं और निरंतर प्रयास के बावजूद लोग सरकारी स्कूलों की तरफ रूझान कम देते हैं। इन सबके मद्देनजर खंड शिक्षाधिकारी ने कठोर कदम उठाते हुए ऐसे सभी विद्यालयों को नोटिस जारी कर बंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय ने मान्यता प्राप्त कर ली है तो वह खंड शिक्षाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित हो रहे विद्यालयों में हड़कंप मच गया है।
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