नया सवेरा नेटवर्क
वर्तमान समय में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जिस तरह राजनीति हो रही है यह राष्ट्रहित के लिए शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संविधान की आरक्षण व्यवस्था को यदि जिन्दा रखना है तो सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बनाएं कि जो आरक्षण की जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी का लाभ लें। वर्तमान समय की आरक्षण नीति निश्चित रूप से दोषपूर्ण है जहां अनुसूचित श्रेणी के लोग किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त कर सकता है जबकि पिछड़ा व सामान्य के लिए वर्जित है। ठीक इसी प्रकार पिछड़ा श्रेणी के लोग सामान्य श्रेणी का लाभ लें सकतें हैं।सम्पूर्ण समानता तब होगी जब या तो आरक्षण समाप्त हो या फिर जो आरक्षण की जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी का लाभ प्राप्त करें अन्य श्रेणी में लाभ प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगें।
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