नया सवेरा नेटवर्क
चुनाव आयोग जो आरक्षण सूची घोषित करती है, उस पर काफी सघन विचार विमर्श कर या जाति जनगणना के आधार पर करती हैं. बात नगर पंचायत की नहीं है इससे पहले ग्राम पंचायत में भी यही हाल हुआ था. अगर कोर्ट दखल ना देती तो शायद चुनाव और आगे जाता मगर कोर्ट के आदेशों के बाद ग्राम पंचायत चुनाव को समय पर पूर्ण करा दिया गया.
- विनोद कुमार, पत्रकार, तेजस टूडे, केराकत-जौनपुर
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