नया सवेरा नेटवर्क
बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने सम्बन्धी हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दलों ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का भी आरोप मढ़ा है. बिना ओबीसी आरक्षण के भाजपा कतई चुनाव नहीं कराएगी. उसे अपना ओबीसी वोट बिखरने का डर है. इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव के सम्बन्ध में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है. ओबीसी को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार आयोग गठित करेगी. इसमें समय लगेगा और चुनाव अब छह महीने बाद ही होने की संभावना है।
- प्रमोद जायसवाल, ब्यूरो चीफ, डेली न्यूज एक्टिविस्ट
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