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कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करते डीएम। |
नया सवेरा नेटवर्क
कार्यदायी संस्थाओं को समय से कार्य पूरा करने का दिया निर्देश
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक लागत की परियोजना एवं अन्य निर्माण से सम्बंधित मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुर्इं। बैठक में सभी कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया कि जितने भी कार्य हैं उनको समय से पूर्ण किया जाए, जो ठेकेदार कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं उन पर विशेष नजर रखी जाए तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए। किसी भी कार्य को कराने के लिए स्थल का चयन करते समय विभिन्न घटकों को देख लिया जाए ताकि भविष्य में स्टीमेट को रिवाइज न करना पड़े। जिन स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है वहां पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समय से पूर्ण कराई जाए। अधिशासी अभियंता जल निगम नगर को निर्देशित किया गया कि सीवर लाइन डालते समय जिन सड़कों को खोदा गया है, उन्हें तत्काल ठीक कराएं। पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। सभी सेतु पर कार्य प्रारंभ करा दिया जाए। तीन परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है उन्हें संबंधित विभाग को हैंडओवर करा दिया जाए और जिन परियोजनाओं पर धनराशि के अभाव में वर्तमान में कार्य बाधित है धनराशि की मांग हेतु शासन में पत्र जिलाधिकारी की तरफ से प्रेषित किया जाए। पाइप पेयजल योजना बदलापुर में 350 घरों को कनेक्शन 1 माह के अंतर्गत अवश्य दिया जाए। सभी कार्यदाई संस्था निर्धारित समय के अंतर्गत अपने कार्य को पूर्ण कराएं जितना भी माइलस्टोन माह में पूर्ण कराना था उन्हें शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया जाए ताकि समय से परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जा सके। मुख्यमंत्री के घोषणा के अंतर्गत जितने भी परियोजनाएं हैं उन्हें मजदूरों की संख्या बढ़ाकर समय से पूर्ण कराया जाए इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समसपुर, आशापुर, कटौना आदि का कार्य अभी भी अपूर्ण पाया गया जिसपर निर्देशित किया गया कि माह नवंबर तक कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाओं के गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाए तथा प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा अधिशासी अभियंता जल निगम तथा कार्य करने वाले ठेकेदार एफकान एवं वेलस्पन को अंतिम रूप से सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों की डीपीआर तैयार करा कर शासन में प्रेषित कर दिया जाए तथा जिन ग्राम पंचायतों की डीपीआर तैयार हो गई है उनमें अनुबंध गठित करके कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत कनेक्शन देकर ग्रामों को संतृप्त कर दिया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सार्इं तेजा सीलम, पी.डी. जेयकेश त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आरडी यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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