नया सवेरा नेटवर्क
उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पूर्व से तैयारी करके आरक्षण घोषित करना चाहिए था। निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति में निकाय चुनाव समय पर मुश्किल नजर आ रहा है जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है.
- रमेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (सेवारत)
0 टिप्पणियाँ