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    फारूक अब्दुल्ला विशेष अदालत में हुए पेश, मिली जमानत | #NayaSaberaNetwork

    नया सबेरा नेटवर्क
    श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर क्रिक्रेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में शनिवार को श्रीनगर की एक विशेष अदालत में पेश हुए जहां से उन्हें जमानत मिल गई। श्रीनगर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में प्रवर्तननिदेशालय द्वारा दाखिल किये गये आरोप पत्र का जुलाई में संज्ञान लिया था और अब्दुल्ला को समन जारी किया था। अदालत अब आरोप निर्धारण पर 26 सितंबर को दलीलें सुनेगी। जब शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष यह मामला आया, तब अब्दुल्ला के वकील इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि नेकां अध्यक्ष स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं हो सकते।
    न्यायाधीश ने खान से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 26 सितंबर को अब्दुल्ला को अदालत में हाजिर होना चाहिए। वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला अगली सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। लेकिन अब्दुल्ला (84) शनिवार को ही बाद में अदालत पहुंच गये और न्यायाधीश के सामने पेश हुए जैसा कि कानूनन जरूरी था। विशेष अदालत ने जेकेसीए धनशोधन मामले में अब्दुल्ला और अन्य के विरूद्ध ईडी के आरोपपत्र को सुनवाई के लिए हाथ में लिया था। ऐसे में प्रक्रिया के अनुसार आरोपपत्र पर अदालत द्वारा संज्ञान लिये जाने पर सभी आरोपियों का हाजिर रहना जरूरी है।
    अब्दुल्ला एवं अन्य आरोपियों को जरूरी बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब्दुल्ला ने पीटीआई-से कहा, ‘‘मैं अदालत के सामने पेश हुआ तथा जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गयीं। ’’ खान ने बताया कि श्रीनगर के सांसद अब्दुल्ला ने 50,000 रूपये का जमानती बांड और उतने का ही मुचलका भरा। ईडी अब्दुल्ला से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुका है। वह 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी 2004 से 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के सिलसिले में ‘घोटाले’ की जांच कर रहे हैं।
    प्रवर्तन निदेशालय पहले ही इस मामले में 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर चुका है, जिसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने दावा किया है कि अब तक की उसकी जांच में ‘‘खुलासा हुआ है कि जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष ने एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जेकेसीए के 51.90 करोड़ रुपये के कोष की हेराफेरी की और अपराध से हुई इस कमाई को अपने निजी एवं कारोबारी देनदारियों में इस्तेमाल किया।’’
    ईडी ने श्रीनगर के राममुंशी बाग थाने में दर्ज मामले के आधार पर जेकेसीए पदाधिकारियों के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच शुरू की थी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को हस्तांतरित किया गया था। सीबीआई 43.69 करोड़ रुपये की हेराफेरी को लेकर जेकेसीए के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

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