राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे कुल 50963 मामलें | #NayaSaberaNetwork

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अदालतों में लम्बित 3854 मुकदमें हुए निस्तारित

जौनपुर। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदन पाल सिंह के मार्गदशर््ान एवं कुशल निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम मॉं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य अपर प्रधान न्यायाधीशगण, अपर जनपद न्यायाधीशगण, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत तथा सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रमेश दूबे  एवं सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिवानी रावत  के अनुसार 14 मई को आयोजत राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 50963 मामलों का निस्तारित किया गया। जिसमें कुल 109363698 रु पये की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा कुल 56 मुकदमें लगाये गये जिनमें 23 वाद निस्तारित किये गये, जिस पर कुल 9060000 रूपयेे की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 48 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें सायला को 2680000 की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट द्वारा विद्युत से सम्बन्धित कुल 36 वाद निस्तारित किये गये। सम्बन्धित मजिस्टे्रट न्यायालयों द्वारा 3854 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया। 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम के 37 मामलें तथा अन्य प्रकार के 32 मामलों का निस्तारण किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 164 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें 4729889 रु पये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग द्वारा भी मामलों का निस्तारण कराया गया, जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 2486 वादों, राजस्व के 1123 वाद, एवं पुलिस विभाग सहित अन्य प्रकार के 42300 एवं नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 30 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 27 वादों का निस्तारण किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के निस्तारण हेतु प्राप्त 6 प्रार्थना पत्रों का सम्बन्धित पीठों द्वारा समाधान कराया गया। बैंक रिकवरी से सम्बन्धित 1137 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा बैंक सम्बन्धित ऋण 71740071 रु पये का समझौता किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 50963 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल 109363698 रु पये की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया। इनमें विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों के निस्तारण की संख्या 3854 रही।

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