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    राज्यपाल के निजी सचिव के सेवा विस्तार पर अनिल गलगली ने उठाए सवाल | #NayaSaberaNetwork

    राज्यपाल के निजी सचिव के सेवा विस्तार पर अनिल गलगली ने उठाए सवाल  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    मुंबई।  राज्यपाल सचिवालय द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार के फैसले की अवहेलना करते हुए एक सेवानिवृत्त निजी सचिव उल्हास मुनगेकर को अवैध रूप से उसी पद पर सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किया है।राज्यपाल के निजी सचिव का पद नियमित होता है और वर्ष 2016 के सरकारी आदेशानुसार इस पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति संभव नहीं है। परोक्ष रूप से राज्यपाल ने स्वयं अपने ही निर्णय को रौंदा है।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्यपाल के निजी सचिव उल्हास मुनगेकर को सेवा विस्तार दिए जाने की जानकारी मांगी थी। राज्यपाल सचिवालय ने अनिल गलगली को उनके विस्तार के संबंध में पत्राचार की एक प्रति प्रदान की। राज्यपाल के प्रधान सचिव संतोष कुमार ने 28 मई 2021 को महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव और मुख्य शिष्टाचार अधिकारी को पत्र भेजा.इस पत्र में राज्यपाल के निजी सचिव उल्हास मुनगेकर को विशेष मामले के रूप में दिनांक 17/12/2016 के सरकारी आदेश के विपरीत  राहत दिलाने का अनुरोध किया गया था। सतीश जोंधले, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन ने 16 जून, 2021 को इस अनुरोध का उत्तर दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 17/12/2016 की कार्य प्रक्रिया को लागू करके आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तथ्य को नजरअंदाज करते  हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव संतोष कुमार ने मुनगेकर को 20 जुलाई 2021 को एक वर्ष की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया। राज्यपाल सचिवालय ने पहले सरकार को अवैध नियुक्ति के लिए पत्र लिखा और फिर विज्ञापन देकर सिर्फ मुनगेकर के लिए नियम में नियुक्ति करने का प्रयास किया। शासनादेश दिनांक १७/१२/२०१६ के अनुसार विशिष्ट पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है परन्तु नियमित पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पद्धति का नियम लागू नहीं होता। राज्यपाल ने नियमित पदों पर पदोन्नत अधिकारियों को न्याय देने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों को अवसर प्रदान किए।अनिल गलगली ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर मुनगेकर की कॉन्ट्रैक्ट पर हुई नियुक्ति तत्काल रद्द करने और निजी सचिव जैसे नियमित पद पदोन्नति से भरने की मांग की है।

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