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    उपमुख्यमंत्री/माध्यमिक शिक्षा मंत्री सदन में दिए स्वयं के स्पष्टीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करावें : रमेश सिंह | #NayaSaberaNetwork

    उपमुख्यमंत्री/माध्यमिक शिक्षा मंत्री सदन में दिए स्वयं के स्पष्टीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करावें : रमेश सिंह  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    सभी डीआईओएस को निर्देश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया जाय
    जौनपुर। वर्तमान सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इतना प्रयत्नशील है कि अब उसके अधिकारियों ने सदन में  सरकार के उप-मुख्यमंत्री जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं के दिए गए स्पस्टीकरण/आदेश का अनुपालन करने को कौन कहे सुनना भी बंद कर दिया है। उक्त बातें कहते हुए मा.शि. संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को, कोरोना संकट की बंदी के पश्चात भौतिक रूप से बीते 16 अगस्त से दो पारियों में प्रात:8 से12 बजे एवं12:30 से 4:30 सायं तक संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था,जो न केवल अव्यवहारिक बल्कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में वर्णित उपबंधों के विपरीत भी था। जब विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा इस तुगलकी फरमान का विरोध शुरू हुआ और नियम 105 के अंतर्गत सदन में इस पर चर्चा की मांग हुई तो चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उप-मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि दो पारियों की व्यवस्था अस्थायी है और अधिनियम में वर्णित समयानुसार विद्यालयों को संचालित किये जाने के लिए प्रधानाचार्य स्वतंत्र हैं और शासन /विभागीय आदेशों की आड़ में शिक्षकों का उत्पीड़न नहीं होगा। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आदेश/निर्देश  अब तक उन्हें शासन/विभाग या शिक्षा मंत्री का नहीं मिला है।ऐसी स्थिति में बड़ा प्रश्न यह है कि झूठ कौन बोल रहा? और सदन में  गुमराह  करने का प्रयास क्यों हुआ ?रमेश सिंह ने शुक्रवार को मुख्य मंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर सदन में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, जिला विद्यालय निरीक्षकों को तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है, जिससे कि 2 अगस्त को निर्गत अव्यवहारिक निर्णय के उत्पीड़न से शिक्षकों को बचाया जा सके। अन्यथा की स्थिति में उप्र मा.शि.संघ (सेवारत)अपने इन कार्यरत शिक्षक साथियों की लड़ाई को सड़कों तक लाने के लिए विवश होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग एवं सरकार पर होगा।

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