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    देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो:वशिष्ठ नरायन सिंह | #NayaSaberaNetwork

    देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो:वशिष्ठ नरायन सिंह  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    कोरोना महामारी ने देश में हाहाकार मचा रखा है
    केंद्र की एनडीए सरकार पूरी तरह विफल
    जौनपुर। प्राणघातक महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, चारों तरफ मातम और दहशत का माहौल बन चुका है। प्राण रक्षक दवाओं और उपकरणों का अभाव और नौकरशाही का संवैधानिक दायित्वों का पालन न करना और जनता के साथ दुर्रव्यवहार करना जन आक्रोश का कारण बन चुका है। चारों तरफ अराजकता का माहौल बन चुका है चुनाव और इसके परिणामों ने हिंसा को भी बढ़ावा दे दिया है। पूरी दुनिया में भारत की साख पर बट्टा लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि देश में आगामी 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। राष्ट्रपति शासन के दौरान नितिन गडकरी के नेतृत्व में कार्यकारी सरकार का गठन हो और गडकरी जी अपनी पसंद के पांच व्यक्तियों की एक छोटी सी मंत्री परिषद का गठन करें। लापरवाह और गैर जिम्मेदार प्रांतीय सरकारों और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। क्योंकि ऐसी निकम्मी तथाकथित मंत्री नेता और अधिकारीगण इस महामारी को बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर विजय पाने के लिए सेना को तत्काल लगा दिया जाए, यदि सेना अपनी क्षमता का केवल 40‡ का उपयोग कर लेगी तो हम इस भयंकर महामारी पर विजय पा लेंगे। जिस तरह से युद्ध हो जाने पर सैनिक साजो सामान को दूसरे देशों से त्वरित कार्यवाही करते हुए मंगा लिए जाते हैं, उसी तरह से अपना पैसा खर्च करके प्राण रक्षक दवाओं और उपकरणों को मंगाना शुरू कर दिया जाए, दूसरों के सामने असहाय होकर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। अधिक से अधिक यही हो सकता है कि विकास के कार्य 2 से 4 वर्ष के लिए स्थगित हो सकते हैं। जब जान ही नहीं बचेगी और चारों तरफ अराजकता एवं हिंसा का माहौल बन जाएगा तो धन दौलत किस काम का रहेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही हिंसा, लूटपाट, चोर बाजारी, जखीरे बाजी, कमीशन बाजी, अपने आप बंद हो जाएगी और तथाकथित वरिष्ठ नेता मंत्री नौकर साहू अपने जान व माल की सलामती के लिए अपने अपने घरों में छुप जाएंगे लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि ईमानदार अधिकारी और देशभक्त जनता इनके घरों के रास्ते को जानती है। वर्तमान समय में जिला कलेक्टरों प्रांतीय सरकारों के तुगलकी फरमान से जनता व व्यापारी दोनों त्रस्त हैं और ऐसे माहौल से निकलने के लिए देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।


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