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    कालीना की अवैध 'मैत्री' इमारत को म्हाडा ने किया अधिकृत | #NayaSaberaNetwork

    कालीना की अवैध 'मैत्री' इमारत को म्हाडा ने किया अधिकृत  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    मुंबई:  म्हाडा की जमीन पर मनपा की अनुमति लिए बिना 'मैत्री' के अवैध मंजिल को लेकर म्हाडा आख़िरकार अधिकृत करने का काम किया है। 84 प्रशासनिक अधिकारियों की 'मैत्री का अनोखा आदर्श से भी बड़ा घोटाला का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया था। 'मैत्री' नाम की बिल्डिंग में आईएएस अधिकारियों में प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं। अब प्रस्तावित 'मैत्री' सोसायटी को रद्द कर इस बिल्डिंग के फ्लैट्स लॉटरी के जरिए वितरित करने और मेसर्स शिर्के को ब्लैक लिस्ट करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने की है। म्हाडा प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया है कि से संशोधित स्टील+ 12 मंजिल का काम, प्लान को मंजूर किया गया। इसमें विंग A, B और C है जिसे उपाध्यक्ष/प्राधिकरण की मान्यता से कार्यकारी अभियंता/ बिल्डिंग अनुमति कक्ष/ प्राधिकरण ने 72 फ्लैट निर्माण की मंजुरी प्राप्त हुई है। फ्लैट वितरण करने का अधिकार यह उपमुख्य अधिकारी, मार्केटिंग, मुंबई मंडल के  कार्यकक्षा में आने से गलगली का आवेदन उस कार्यालय के पास हस्तांतरित किया गया है।म्हाडा प्रशासन ने मेसर्स बी जी शिर्के कंपनी को  2 मार्च 2017 को नोटीस जारी कर अवैध निर्माण पर खुलासा करने का आदेश दिया गया हैं। सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित जमीन पर म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।अनिल गलगली की मांग है कि शिर्के कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। प्रस्तावित मैत्री सोसायटी को रद्द करे तथा लॉटरी से सारे फ्लैट आम लोगों को मुवैय्या किए जाए। 84 सदस्यों में राज्य के विभिन्न विभाग के अफसर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।

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