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    डीएम ने प्रशासक की जिम्मेदारी संभालते ही जारी किया फरमान | #NayaSaberaNetwork

    डीएम ने प्रशासक की जिम्मेदारी संभालते ही जारी किया फरमान  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त कार्यो को पूरा करें सभी जेई          
    पहले दिन जिला पंचायत के कार्यो की हुई समीक्षा   
    जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जिला पंचायत के कार्यो की समीक्षा की जिला पंचायत में प्रशासक का पद भार संभालते ही जिलाधिकारी ने कार्यो की गति तेज करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने समस्त अवर अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर सम्बन्धित कार्य का 04 प्रतियों में प्राक्कलन लेकर ग्रामवासियों को कार्य के विश्लेषण लागत, लम्बाई, चौडाई एवं कार्य प्रारम्भ होने व समाप्ति की तिथि के विषय में अवगत करायें। प्रत्येक कार्य स्थल पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता, अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रसारित करे। 419 कार्यो जिनकी लागत 4317.21 लाख रूपये है की निविदा पूर्ण हो चुकी है, उन्हें प्रत्येक दशा में युद्ध स्तर पर प्रारम्भ करते हुए गुणवत्ता परक ढ़ग से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। चतुर्थ राज्य वित्त के 34 कार्यां एवं 15 वॉ वित्त आयोग (अनटाईड ग्रान्ट) के 36 कार्यों जिनकी लागत मु0 1416.71 लाख रूपये है। इसकी निविदा चल रही है। निविदा प्रक्रिया एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करायें। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाय। जिला पंचायत चार शहीद तोरण द्वार का निर्माण कराये जाने की कार्ययोजना बनाते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाय। हाटिमक्स प्लान्ट के माध्यम से जिन सडकों का निर्माण किया जाना है उसमें हाटिमक्स प्लान्ट से गिट्टी एवं मैक्सफाल्ट की गुणवत्ता की जॉच कर साईड पर अवर अभियन्ता अपनी देख-रेख में कार्य कराना सुनिश्चित करें। हाट बाजार में एक स्वच्छता परिसर विकसित किया जाय, जिसमें एक छोटा पार्क, सोलर लाईट, शौचालय, वाटर कूलर एवं बेन्च स्थापित/निर्माण किया जाय। जनपद-जौनपुर से गुजरने वाले चारों राष्ट्रीय राज मार्ग पर रेस्ट हाऊस का निर्माण कराया जाना है जिसमें एक बडा पार्क, पार्किग की व्यवस्था शौचालय एवं दुकान का होगें जिसके लिए एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से सर्वे कराकर जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध करायें। जिला पंचायत के कार्मिकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाय। यदि उनकी कोई देयता लम्बित हो तो उस पर भुगतान की कार्यवाही जल्द की जाय।

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