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    केन्द्र सरकार हितैषी है तो जनगणना के साथ जातीय गणना भी हो | #NayaSaberaNetwork

    केन्द्र सरकार हितैषी है तो जनगणना के साथ जातीय गणना भी हो  | #NayaSaberaNetwork


    नया सबेरा नेटवर्क
    केंद्र सरकार पिछड़ों की हितेषी है तो 2021 होने वाले जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का भी कालम बढ़ा दिया जाय। कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और जातिय जनगणना भी हो जायेगी। इसके लिए भी आदेश जारी करें जिससे पिछड़ों की जनसंख्या की सही तस्वीर सामने आने पर ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। जातीय जनगणना कराने की घोषणा करें तभी पिछड़ों को आरक्षण का सही मायने लाभ मिलेगा। इसका कारण साफ है 90 प्रतिशत आबादी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
    आरक्षण पर एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। सरकार के पास 100 रोटी है जिसकी जनसंख्या 90 प्रतिशत है। उन्हें सिर्फ साढे़ 49 रोटी 49.5 प्रतिशत मिल रही है। उसमें से भी क्रीमीलेयर के नाम पर कुछ रोटियां सामने से छिन लिया जा रहा है जिसकी जनसंख्या मात्र 10 प्रतिशत है। उन्हें साढे़ 50 रोटी यानि 50.5 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है। अब यह असमानता केंद्र सरकार को दूर करना पड़ेगा। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण प्राप्त जातियों के परिवार का व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है। अब युवा बेरोजगार नौजवानों को नौकरी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिये, क्योंकि जनता द्वारा दिए गए टैक्स की पैसे से ही प्राइवेट सेक्टर को अनेक रियायतें सरकारें प्राईवेट सेक्टर को देती है तथा बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाय। इसके लिए केन्द्र सरकार कानून बनाए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। बेरोजगार युवाओं को जीवन यापन करने के लिए नौकरी चाहिए या रोजगार के लिए ब्याज रही लोन चाहिए।
    देश में सन् 1931 में जनगणना के साथ ही जातीय भी कराया गया था। उसके बाद से जातिय जनगणना कांग्रेस की केंद्र सरकार ने नहीं कराई जिसके कारण पिछड़ों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। पिछड़ों के साथ अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ वर्तमान भाजपा की सरकार के शासनकाल में जनगणना कराने का अवसर मिला है। संयोग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछड़ी जाति में ही पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने अनेक चुनावी भाषणों में कहा था। पिछड़े होने के कारण मुझे अपमानित किया जाता है। अब समय आ गया है कि जातीय जनगणना कराने का निर्देश जारी करें जिससे पिछड़ों को महत्वपूर्ण विभागों शिक्षण संस्थाओं, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में मिल सके और पिछड़े अपमानित होने से बच सकें। युवा अपनी भविष्य के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है जो अंधकार की ओर जा रहा है। समय रहते प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करवाने की कृपा करें। प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सभी वर्गों के लोगों को प्रशासनिक पदों पर समान रूप से बिना भेदभाव किए पिछड़े अधिकारियों की भी नियुक्तियां की जाए जिससे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पिछड़ों के दोहन एवं अपमानित होने से रोका जा सके।
    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मनमोहन भागवत ने पुणे में दत्तोपंत् ठेंगड़ी जनशताब्दी के अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आरक्षण का सबको लाभ नहीं मिल रहा है। देश को आगे ले जाने के लिए समाज में आरक्षण में व्याप्त विषमताओं मिटाना होगा आरक्षण के लिए कानून जरूर बने हैं किंतु लाभ सब को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे माना है। केन्द्र सरकार भागवत जी के बयान पर भी ध्यान रखते हुए देश में भाईचारा कायम रखने के लिए जाति जनगणना कराने आदेश जारी करके पिछड़ों के साथ न्याय करें, क्योंकि पिछड़ा समाज अब जाग चुका है।
    केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को कम से कम 49.5 प्रतिशत भाजपा से चुने हुए सांसदों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाय। कैबिनेट की 24 की संख्या में पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों की संख्या नगण्य के समान है। इस असमानता को दूर किया जाय जिससे अधिकारियों में यह भय बन सके कि आरक्षण प्राप्त जातियों के साथ अन्याय किया तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जायेगी।
    ध्रुवचंद जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष
    अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा

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