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    किसान विरोधी है केंद्र सरकार का दोनों अध्यादेश : घनश्याम दुबे | #NayaSaberaNetwork

    • लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ने जिला प्रशासन को सौंपा तीन सूत्रीय मांगपत्र
    नया सबेरा नेटवर्क
    जौनपुर। लोकदल के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम अमरनाथ दुबे के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सहित आधा दर्जन पार्टी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित किसान विरोधी अध्यादेश बिना लोकसभा और विधानसभा में बहस कराये ही संख्या बल के आधार पर पास कराने के विरोध में जिला प्रशासन को तीन सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। 

    किसान विरोधी है केंद्र सरकार का दोनों अध्यादेश : घनश्याम दुबे | #NayaSaberaNetwork

    मांगपत्र में उन्होंने यह दर्शाया है कि दोनों अध्यादेशों में किसानों को महंगाई के आधार पर समर्थन मूल्य को आधार नहीं बनाया गया है। परिणाम स्वरुप किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद करने पर अपराध माना जाय और किसानों के हित में मुकदमा दर्ज किया जाय। दर्ज किये जाने का प्राविधान लागू हो ताकि किसानों को अपने ही खेत/उपजाऊ जमीन को फल उत्पादन के समय नामचीन व्यापारियों/निजी कम्पनियों के हाथों बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सके। कृषि क्षेत्र में आवश्यक वस्तु की श्रेणी से भण्डारण की सीमा समाप्त किये जाने से नामचीन कम्पनियों और औद्योगिक घरानों द्वारा फलोत्पादक किसानों से फल, सब्जियां सहित तमाम कीमती फसलों को सस्ते मूल्य पर खरीदकर प्रचूर मात्रा में भण्डारण करते हुए ऊंचे दामों में व्यापारियों को बेचा जाएगा, इससे कालाबाजारी और बढ़ेगी, तथा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव का आपसी भाईचारा भी समाप्त हो जाएगा। अमीरों और गरीबों के बीच तनाव बढ़ेगा। मांगपत्र में यह कहा है कि देश व प्रदेश में स्थापित मंडियों के रख-रखाव तथा विकास के मद में मिल रहे सरकारी धन को समाप्त न किया जाय और मंडियों को निजी हाथों में ना दिये जाय आदि मांगें शामिल है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह किसानों के हितैषी और लोकदल के संस्थापक थे, इसलिए यह दल हमेशा किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाता है।

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