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    सरकार ने Corona के खतरे के बीच खोला ख़जाना, मजदूरों के खाते में ऐसे गिरेगा पैसा

    नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरों के बीच केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवायजरी जारी की है। जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में नकद सहायता सीधे भेजने की बात कही गई है। दरअसल सरकार लेबर वेलफेयर बोर्ड में सेस फंड जमा करवाती है आड़े वक्त के लिए। इसी फंड से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मदद दी जा रही है। अच्छी बात ये कि मजदूरों के खातों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए रकम भेजी जाएगी।
    सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच खोला ख़जाना, मजदूरों के खाते में ऐसे गिरेगा पैसा

    केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। गंगवार के मुताबिक लेबर वेलफेयर बोर्ड में सेस फंड में फिलहाल 52,000 करोड़ रुपए जमा हैं। आधिकारिक तौर पर करीब 3.5 करोड़ निर्माण मजदूर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। देशभर में कोरोना के खतरे के बीच लॉकडाउन की स्थिति है। कई निर्माण कंपनियों ने काम रोक दिया है। इस हालत में इससे जुड़े मजदूरों के आगे बेरोजगारी की हालत पैदा हो गई है। इस मामले में पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मदद की घोषणाएं की हैं। जबकि बिहार जैसे राज्य के मजदूरों को केंद्र सरकार के इस फरमान से बड़ी राहत मिलने की बात कही जा  रही है।

    कोरोना वायरस के खतरों के बीच जहां संगठित क्षेत्र में भी काम काज बंद है। वहीं सबसे बड़ी त्रासदी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। फिलहाल देश में करीब 40 करोड़ की आबादी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। अगर लॉकडाउन की स्थिति लंबी रही तो इन मजदूरों के लिए भुखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्री ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने की घोषणा की है। जल्दी ही बाकी क्षेत्रों के मजदूरों के लिए भी सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

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