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    Jaunpur News : जिले में निर्माणाधीन 4 पुलों के कार्य को पूर्ण कराने के लिए सौंपा गया ज्ञापन | #NayaSabera


    • संघर्ष समिति ने कहा — इस कार्य में लापरवाहों के खिलाफ भी हो कार्रवाई
    नया सबेरा नेटवर्क
    जौनपुर। जिले का चार ऐसा पुल जो पिछले 9 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। पिलर खड़ा है, लेकिन बाकी काम पूरा कब होगा ये कोई नहीं जानता? क्योंकि एक दो नहीं तीन-तीन मुख्यमंत्री बदल गये लेकिन पुल की सूरत नहीं बदली। गोमती नदी के वीरमपुर-भडे़हरी घाट, मई-पसेवां घाट और धनेजा घाट तथा धर्मापुर-अखड़ो देवी घाट पर पुल की आधारशिला मायावती सरकार में रखी गयी थी लेकिन उनके शासन में यह पुल निर्माण नहीं हो सका। आधा—अधूरा बना यह पुल उनके जाने के बाद सत्ता में आयी अखिलेश सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में भी पूरा नहीं हो पाया। फिर सत्ता में सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर आयी यूपी की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कार्यकाल के लगभग दो साल पूर्ण कर लिये लेकिन ये पुल आज भी निर्माणाधीन है।

    पिछले दिनों पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव को मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया गया। उसी क्रम में पुल निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने डा. हरेन्द्र सिंह विधायक जफराबाद विधान सभा, दिनेश चौधरी विधायक केराकत विधानसभा को पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को सम्बोधित ज्ञापन दिया।

    संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि हम पुल के निर्माण के लिए आंदोलन करने की तैयारी में हैं लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटा लेना चाहते हैं। हम इस उम्मीद में ये पत्रक सौंपे है कि हमारी गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला पत्रक है, इससे पहले भी जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ज्ञापन और चिट्ठियां भेजी गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा मौजूदा सरकार को एक बार फिर इस उम्मीद में ज्ञापन दिया गया हैं कि शायद ये सरकार अधूरे पड़े पुल का काम पूरा करा दें।

    संघर्ष समिति की यह लड़ाई अब सिर्फ पुल के निर्माण तक ही सीमित नहीं है बल्कि जान बूझकर पुल के निर्माण में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है, क्योंकि पुल के निर्माण में देरी से उसकी लागत भी बढ़ेगी और इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा।

    ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था से हर्जाना भी वसूला जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में विकास तिवारी, अतुल सिंह, आलोक राय, सूरज सिंह, संजय सोनकर गोपाल, अभय सिंह, अक्षय चौरसिया, सोनू रजक, निर्भय, जैकी समेत तमाम युवा नेता और समाजसेवी मौजूद रहे।

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